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अब और जुमला नहीं, रोजगार चाहिए

अभिनेत्री कंगना के दफ्तर को तोड़ा जाना तो राष्ट्रीय खबर से भी आगे लगभग राष्ट्रीय संकट बना दिया गया है,लेकिन दिल्ली में 48 हजार झुग्गी-झोपड़ियों को तोड़े जाने के आदेश से कोई चिंतित या द्रवित नहीं, किसी की आंख गीली नहीं!

श्याम लाल शर्मा / chauthaakshar.com
ये कितना दुखद है कि आज जब हमें कोरोना के प्रतिदिन एक लाख के करीब पहुंच रहे नये मामलों पर चिंता और चर्चा करनी चाहिए, जीडीपी में करीब 24 फीसदी की गिरावट और बेरोजगारी के संकट पर बात करनी चाहिए, हमारा तथाकथित मुख्यधारा का मीडिया सत्ता के इशारे पर कभी सुशांत-रिया मामले को न केवल प्राइम टाइम न्यूज बनाता है, बल्कि 24 घंटे उसका प्रसारण करता है और कभी कंगना रनौत को लेकर हाय-हल्ला मचाता है। और हमें भी न चाहते हुए उस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ती है।

9 सितंबर को जिस समय टेलीविजन चैनल कंगना अब यहां से चलीं, अब वहां से चलीं, अब मंदिर में गईं, अब विमान में बैठीं, अब विमान से उतरी खबरों का लाइव प्रसारण कर रहे थे, उसी समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अपने आंकड़े जारी कर बता रहा था कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 89,706 नए मामले सामने आए हैं। गुरुवार, 10 सितंबर को भी जब कंगना ही कंगना टेलीविजन पर छाईं थीं, तब भारत ने पिछले 24 घंटो में कोरोना के अब तक के रिकार्ड 95,735 नए मामले दर्ज कर लिए थे। इसके अलावा एक दिन में 1,172 मरीजों की मौत हो गई थी। देश भर में अब सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 9 लाख 19 हजार 18 हो गयी है और कुल मामलों की संख्या 44 लाख 65 हजार 863.

बीजेपी और उसके आलाकमान मोदी-शाह की दो स्पष्ट नीतियां है कि कभी मुद्दे की बात मत करो और जहां उनकी सरकार नहीं है वहां उसे अस्थिर करके अपनी सरकार बना लो। इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके लिए वे सत्ता और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग और गोदी मीडिया के सहयोग से ऐसा भ्रम रच सकते हैं जिसमें गैर बीजपी शासित राज्य में एक गाय या हथिनी की मौत भी राष्ट्रीय दुख बन सकती है और बीजेपी शासित राज्य में सरकारी गौशाला में सैकड़ों गायों की मौत, सड़क चलते निर्दोष इंसानों की माब लिंचिंग तक हेडलाइन खबर नहीं बनती। एक अभिनेता की आत्महत्या राष्ट्रीय बहस का हिस्सा और देश की टाप जांच एजेंसियों की पहली चिंता बन सकती है, लेकिन रोजी-रोटी से मोहताज होकर महानगरों से गांव-घर लौटते मजदूर-कामगारों की सड़क और रेल लाइनों पर मारे जाने की खबर का भी किसी पर असर नहीं पड़ता। ऐसे मजदूरों के परिवार प्रधानमंत्री के एक ट्वीट को तरस जाते हैं।

यही अभिनेत्री कंगना के मामले में हो रहा है। उनके दफ्तर को तोड़ा जाना तो राष्ट्रीय खबर से भी आगे लगभग राष्ट्रीय संकट बना दिया गया है लेकिन दिल्ली में 48 हजार झुग्गी-झोपड़ियों को तोड़े जाने के आदेश से कोई चिंतित या द्रवित नहीं। किसी की आंख गीली नहीं।
इंसाफ का तकाजा तो ये है कि हम हर उस गलत बात की आलोचना करें जो हमारे लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करे। इसलिए किसी भी सरकार द्वारा नियम-कानून को ताक पर रखकर किसी के भी खिलाफ बदले की मंशा से कार्रवाई करने के तो हम विरोधी हैं और इसी वास्ते कंगना के भी अधिकार की वकालत करेंगे। जैसे हम रिया की मीडिया लिंचिंग के खिलाफ हैं, उसी तरह कंगना के खिलाफ इस तरह की मनमानी कार्रवाई पर हमें आपत्ति है, इसके लिए हम सरकार को संविधान में दायरे में रहने और किसी के भी खिलाफ बदले की कार्रवाई न करने की नसीहत देंगे, लेकिन इसके बरअक्स हम कंगना को न तो स्त्री होने का अतिरिक्त लाभ देंगे और न उनकी अमर्यादित भाषा-शैली और अलोकतांत्रिक कोशिशों का बचाव करेंगे।

इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि वे बीजेपी का एक मोहरा हैं और केंद्र की बीजेपी सरकार की ओर से महाराष्ट्र की शिवसेना के नेतृत्व की महा विकास अघाड़ी सरकार को अस्थिर करने की मुहिम का एक हिस्सा। बिल्कुल उसी तरह जैसे सुशांत-रिया केस बीजेपी के लिए बिहार चुनाव प्रभावित करने का एक अभियान है जिसमें रिया को शिकार बनाया गया है। बिहार में बीजेपी के चुनाव अभियान का एक पोस्टर ही उसकी मंशा को साफ कर देता है।

यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि राजनीति की बिसात पर कंगना एक मोहरा हैं और रिया एक शिकार। मोहरे और शिकार का फर्क जानना इस पूरी राजनीति को समझने के लिए बेहद जरूरी है। कंगना सत्ता के एक अनैतिक खेल का हिस्सा हैं इसलिए उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना होगा और सिर्फ इतना ही नहीं उनकी भाषा और शैली भी घोर आपत्तिजनक है। जिस तरह के शब्दों और प्रतीकों का वह इस्तेमाल कर रही हैं वो हमारे संविधान के विरुद्ध और देश को उसी नफरत की आग में और झुलसाने की कोशिश है जिसमें वह पहले से ही झुलस रहा है।

लेकिन ये भी दिलचस्प है कि जो शिवसेना हमेशा बीजेपी से बढ़कर राष्ट्रवाद और हिन्दुत्व का चैंपियन होने का दावा करती रही है। और इससे पहले बीजेपी से गलबहियां किए हर दूसरे आदमी को राष्ट्रविरोधी और हिन्दू विरोधी होने का सार्टिफिकेट बांटती फिरती थी आज वही बीजेपी और उसके खेमे के हिन्दुत्ववादियों के निशाने पर है। कंगना उसे उन्हीं प्रतीकों के माध्यम से परास्त करने की कोशिश कर रही हैं जो वे दूसरे के लिए खुलेआम प्रयोग करते रहे हैं। कंगना शिवसेना प्रमुख को बाबर और अपने घर-दफ्तर को राम मंदिर बता रहीं हैं। देश की जनता को बिन मांगे अयोध्या के साथ कश्मीर पर फिल्म बनाने का वचन दे रहीं हैं। कोई शिवसैनिक कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई उन्हें उन्हीं के हथियारों से जखमी करेगा।

खैर सत्ता के सारे भेद जनता के सामने धीरे-धीरे खुल ही जाएंगे। सारे तिलिस्म एक-एक कर टूट जाएंगे। और टूट भी रहे हैं, तभी तो जनता अब सत्ता को उसी की भाषा और उसी के औजारों हथियारों से जवाब दे रही है। आपको मालूम ही है कि अभी हमारे ‘लोकप्रिय’ प्रधानमंत्री के ‘अति लोकप्रिय’ ‘मन की बात’ कार्यक्रम का क्या हश्र हुआ। हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उसे लाइक से ज्यादा डिस्लाइक मिले। लोगों ने पसंद से ज्यादा नापसंदगी जाहिर की और तीखे कमेंट्स किए। इसी तरह नीतीश कुमार की पहली वर्चुअल रैली के साथ भी हुआ।

यही नहीं देश के युवाओं ने अभी 5 सितंबर को ताली-थाली बजाकर बेरोजगारी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और रोजगार की मांग की। इसी तरह 9 सितंबर को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए घर की बत्ती बंद कर दिया-बाती की रौशनी करके युवाओं ने अपना विरोध जताया। इसी तरह 5 सितंबर को ही देशभर में 500 से ज्यादा महिला और मानवाधिकार संगठनों ने ‘हम अगर उट्ठे नहीं’ के नारे के साथ सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध अपनी मुहिम छेड़ी।

इसी तरह किसानों, मजदूरों और कर्मचारियों के भी आंदोलन हो रहे हैं। जो सरकार की नीतियों के चलते आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर और तेज होंगे। इसका उदाहरण कुरुक्षेत्र में किसानों का आंदोलन है। केंद्र सरकार के तीन कृषि अध्यादेशों के खिलाफ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हजारों किसान गुरुवार, 10 सितंबर को सड़कों पर उतर आए। भारतीय किसान संघ और अन्य किसान संगठनों ने कुरुक्षेत्र के पिपली में राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। खबर है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया।
इस सबसे इतना तो उम्मीद बंधती है कि सत्ता मीडिया़ आईटी सेल की इतनी कोशिशों-साजिशों के बावजूद अवाम पूरी तरह बेजार नहीं हुआ है। लोग खासकर छात्र, युवा, किसान, मजदूर, महिलाएं अब प्रधानमंत्री मोदी को ये बताने और जताने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वे अब चुप नहीं बैठेंगे और न अब किसी और ‘अच्छे दिन’ के जुमले के झांसे में आएंगे।

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