अर्थ-जगतउत्तरप्रदेशपंजाबपहला पन्नाराजस्थानराष्ट्रीयहरियाणा

किसान नेताओं ने कहा- कृषि कानूनों की वापसी के लिए सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए

किसान नेताओं का कहना है कि अगर कृषि कानूनों से जुड़ी उनकी समस्याओं का हल नहीं होता है तो फिर वे और कदम उठाएंगे।

चौथा अक्षर संवाददाता
नई दिल्ली

किसान आंदोलन का सांतवा दिन पूरा हो गया है। किसानों ने दिल्ली के तीन बार्डर सिंघु, टिकरी और गाजीपुर बार्डर पर घेरा डेरा डाला हुआ है। केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे बड़ी संख्या में पंजाब, हरियाणा के किसानों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। किसानों ने कहा है कि सरकार नए कानूनों को रद्द करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए। किसान नेताओं का कहना है कि अगर कृषि कानूनों से जुड़ी उनकी समस्याओं का हल नहीं होता है तो फिर वे और कदम उठाएंगे।

प्रदर्शन कर रहे किसानों के नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तो हम दिल्ली की और सड़कों को ब्लाक करेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा, ’’अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानेगी तो हम और कदम उठाएंगे।’’ वहीं, किसान नेता दर्शन पाल ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा, ’’केंद्र को नए कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए संसद का विशेष सत्र आहूत करना चाहिए।’’

संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान नेता दर्शन पाल ने आरोप लगाया कि केंद्र किसान संगठनों में फूट डालने का काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। इससे पहले, करीब 32 किसान संगठनों के नेताओं ने सिंघू बार्डर पर बैठक की जिसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए।
दिल्ली के सिंघु बार्डर पर किसानों की यूनियन ने संयुक्त रूप से प्रेस कान्फ्रेंस की और साफ किया उनका आंदोलन तीनों कृषि कानूनों के पूर्ण रूप से वापसी के लिए है और जबतक यह नहीं होगा उनका आंदोलन जारी रहेगा।

कई किसान नेताओं ने सरकार पर किसानों के बीच फूट डालने का आरोप लगया। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि किसान संगठनों को बांट दिया जाए जिससे ये आंदोलन कमजोर हो जाए।

किसानों ने ऐलान किया किया कि 3 दिंसबर, जिस दिन सरकार ने उन्हें अगले दौर की बातचीत के लिए बुलाया है, इस दिन भोपाल गैस त्रासदी की बरसी भी है। इसलिए पूरे देश में सरकार और नए कृषि कानूनों के साथ पूंजीपतियों के पुतले जलाकर विरोध किया जाएगा। 5 दिसंबर को केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। 7 दिसंबर को देश के सम्मानित लोग हमारे आंदोलन के समर्थन में अपने अवार्ड सरकार को वापस देंगे।

पंजाब के किसान नेता और क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता दर्शन पाल ने कहा कि हम सरकार को अपनी तरफ से सभी बिंदुओं को लिखकर भेज देंगे। सरकार उनको माने या न माने। हमारी मांग है कि सरकार सदन बुलाकर इन कानूनों को रद्द करे।

आपको बता दें कि मंगलवार, एक दिंसबर को सरकार ने किसान नेताओं से बातचीत की थी और कहा था कि आप लिखित में दीजिए की आपको किन बिन्दुओ पर आपत्ति है।

प्रदर्शनकारी किसानों के नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगर सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तो हम दिल्ली की और सड़कों को अवरुद्ध करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि केरल ये यूपी तक, राजस्थान से ओडिशा तक के किसानों ने बैठक कर कहा है कि हम इस संघर्ष को आगे लेकर जाएंगे। इसके साथ ही किसान नेता दर्शन पाल का कहना है कि राकेश टिकैत ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारे साथ हैं। जो फ़ैसला लेंगे उसके साथ हैं।

हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानेंगी तो हम और कदम उठाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह सेना और पुलिस के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं वो सरकार के लिए खतरे की घंटी है।

Related Articles

Leave a Reply

Close