सरकार ने IT एक्ट में बदलाव का ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत जो नियम कायदे डिजिटल मीडिया संस्थानों पर लागू होते हैं वो अब आप लोगों पर भी लागू होंगे जो पोलिटिकल कमेंट्री करते हैं ।सरकार के नोटिस पर अब सोशल मीडिया को एक घंटे में पेज बंद करना होगा। इस ड्राफ्ट को लेकर कहा जा रहा है कि आम लोगों के लिए सरकार की आलोचना में पोलिटिकल कमेंट्री मुश्किल हो जाएगी। जिस तरह से सरकार ने सोशल मीडिया पर कई मीडिया पेज बंद किए हैं, उसे लेकर भी चिंता हो रही है। सरकार भले दो चार पत्रकारों की आवाज़ बंद करा देगी लेकिन सोशल मीडिया जो रोज़गार का वैकल्पिक माध्यम बनता जा रहा है, वह ख़त्म हो जाएगा। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए।
साभार – रवीश कुमार
