भारत में डिजिटल भुगतान की सबसे लोकप्रिय व्यवस्था यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए नए शुल्क ढांचे की तैयारी की गई है। इसके तहत ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.40 फीसदी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का प्रावधान है। बैंकों और भुगतान क्षेत्र से जुड़े संस्थानों का कहना है कि इस व्यवस्था से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी क्षमता और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने में किया जा सकेगा। हालांकि, इस बदलाव का मतलब यह नहीं है कि आम लोगों को UPI से पैसे भेजने या दुकानों पर भुगतान करने के लिए सामान्य रूप से अतिरिक्त शुल्क देना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि MDR का भुगतान मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम के तहत होगा।
क्या है MDR और क्यों लिया जा रहा है शुल्क ?
MDR यानी Merchant Discount Rate वह शुल्क है, जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले पात्र व्यापारियों से भुगतान प्रक्रिया में शामिल बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को मिलता है।
UPI के शुरुआती वर्षों में इस व्यवस्था को मुफ्त रखने पर जोर दिया गया था। लेकिन डिजिटल लेनदेन की संख्या और भुगतान नेटवर्क का विस्तार होने के साथ तकनीकी रखरखाव, सर्वर क्षमता, धोखाधड़ी रोकने और साइबर सुरक्षा पर खर्च भी बढ़ा है। नए शुल्क ढांचे का उद्देश्य भुगतान व्यवस्था से जुड़े संस्थानों के लिए आय का एक स्रोत तैयार करना है, ताकि वे नेटवर्क को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाने में निवेश कर सकें।
किन UPI लेनदेन पर लगेगा 0.40% शुल्क ?
प्रस्तावित ढांचे के अनुसार, ₹2,000 से अधिक के पात्र Person-to-Merchant (P2M) यानी ग्राहक से व्यापारी को होने वाले चुनिंदा UPI भुगतान पर 0.40 फीसदी MDR लागू होगा।
उदाहरण के लिए:
भुगतान राशि| 0.40% के हिसाब से MDR
₹5,000| ₹20
₹10,000| ₹40
₹25,000| ₹100
₹50,000| ₹200
₹75,000| ₹300
₹75,000 या उससे अधिक के पात्र लेनदेन पर अधिकतम MDR ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन निर्धारित किया गया है।
आम UPI यूजर्स को नहीं देना होगा शुल्क ?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) यानी दोस्त, परिवार या किसी अन्य व्यक्ति को पैसे भेजने वाले सभी UPI ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेंगे। इसमें भुगतान की राशि की कोई सीमा नहीं है।
इसके अलावा, ₹2,000 तक के मर्चेंट भुगतान पर MDR नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों को भी राहत दी गई है। P2PM श्रेणी के ऐसे छोटे दुकानदार और विक्रेता, जिनके UPI QR कोड के माध्यम से महीने में ₹1 लाख तक भुगतान प्राप्त होता है, उन्हें सभी पात्र लेनदेन पर शून्य MDR का लाभ मिलेगा। सरकार ने भुगतान से जुड़े संस्थानों को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि MDR का बोझ ग्राहकों पर न डाला जाए। UPI ऐप प्रदाताओं को अलग से प्लेटफॉर्म फीस या छिपे हुए शुल्क लगाने की अनुमति नहीं होगी।
कुछ क्षेत्रों के लिए अलग शुल्क व्यवस्था ?
रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट जैसे जरूरी तथा कम मार्जिन वाले क्षेत्रों में ₹2,000 से अधिक के पात्र लेनदेन पर 0.40 फीसदी के बजाय 5 रुपये का फ्लैट MDR निर्धारित किया गया है। वहीं, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज और स्टॉकब्रोकर से जुड़े पात्र भुगतानों पर 0.02 फीसदी MDR का प्रावधान है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन है।
डिजिटल सुरक्षा और तकनीक पर होगा निवेश ?
भारतीय डिजिटल भुगतान नेटवर्क में हर दिन बड़ी संख्या में लेनदेन होते हैं। ऐसे में सर्वर क्षमता, नेटवर्क की उपलब्धता, साइबर हमलों से सुरक्षा और धोखाधड़ी की पहचान करने वाली तकनीक को लगातार बेहतर बनाना जरूरी है। RBI के मुताबिक, MDR से भुगतान व्यवस्था में शामिल संस्थानों को तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले नेटवर्क में निवेश करने में मदद मिल सकती है। इससे भविष्य में UPI की पहुंच और क्षमता बढ़ाने का रास्ता मजबूत होगा।
कब से लागू होगा नया शुल्क ?
NPCI ने पहले MDR व्यवस्था को 15 अक्टूबर 2026 से लागू करने की योजना बनाई थी। लेकिन त्योहारों के दौरान व्यापारियों और ग्राहकों पर अतिरिक्त दबाव से बचने के लिए 13 अक्टूबर को इसके क्रियान्वयन को दिवाली के बाद तक टाल दिया गया। नई तारीख अलग से घोषित किए जाने की बात कही गई थी।
UPI पर प्रस्तावित MDR व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य डिजिटल भुगतान नेटवर्क को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना और तकनीकी सुरक्षा में निवेश को बढ़ावा देना है। आम लोगों के बीच पैसे भेजने वाले P2P ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेंगे और छोटे व्यापारियों को भी छूट मिलेगी। हालांकि, व्यापारियों के लिए नई लागत और उसके संभावित प्रभाव पर नजर रखना जरूरी होगा।
