जातिवार जनगणना की मांग कोई नई मांग नहीं है। पिछले 75 वर्षों से सामाजिक न्याय और जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए संघर्ष करने वाले लोग इसकी मांग करते रहे हैं। पिछले 35 वर्षों से, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद, देशभर के OBC समुदायों का एक सीधा सवाल रहा है: जब हमें आरक्षण दिया गया है, तो हमारी वास्तविक संख्या क्यों नहीं गिनी जाती? जातियों के बीच मौजूद असमानता और गैर-बराबरी को समझने के लिए प्रामाणिक आंकड़े जरूरी हैं। इनके बिना सामाजिक न्याय की नीतियों और कानूनी कार्रवाई का ठोस आधार कैसे बनेगा? लेकिन आज जातिवार जनगणना की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुझे आशंका है कि ऐसी व्यवस्था तैयार की जा रही है, जिसके बाद सरकार यह कह सके कि उसने कोशिश तो की, लेकिन जातियों की गिनती और आंकड़ों का विश्लेषण संभव नहीं हो पाया। आखिर OBC की गिनती के लिए स्पष्ट श्रेणी और व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा रही है? हमारी मांग बिल्कुल साफ है। जिस तरह SC और ST की गिनती के लिए अलग कैटेगरी और कोड की व्यवस्था है, उसी तरह OBC के लिए भी कैटेगरी और ड्रॉपडाउन मेनू होना चाहिए। इससे हर जाति की पहचान व्यवस्थित तरीके से दर्ज होगी और वास्तविक आंकड़े सामने आ सकेंगे। इसी मांग को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल जनसभा आयोजित की जा रही है। इस मंच से देशभर के OBC संगठनों, बहुजन संगठनों, सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले जन संगठनों और सभी राजनीतिक दलों से इस अभियान में शामिल होने का आह्वान किया जा रहा है। यह केवल आबादी की गिनती का सवाल नहीं है। यह जातिगत गैर-बराबरी को समझने, जाति व्यवस्था का उन्मूलन करने और सामाजिक न्याय स्थापित करने की लड़ाई है। जातिवार जनगणना ईमानदार हो, OBC की गिनती पूरी हो और सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक राष्ट्रीय आवाज़ मिले।






