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दिल्ली सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों में नियमितीकरण की मांग को लेकर डूटा (DUTA) का दिल्ली विधानसभा पर धरना

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चौथा अक्षर संवाददाता/ नई दिल्ली 

नई दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध और दिल्ली सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित बारह कॉलेजों में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों पर नियमितीकरण की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की मांग को लेकर, आज डूटा के समर्थन में एकजुट हुए सैकड़ों शिक्षकों ने दिल्ली विधानसभा पर धरना दिया।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए डूटा अध्यक्ष, प्रो. वी. एस. नेगी ने इन कॉलेजों में स्वीकृत रिक्त पदों को भरने में हो रहे लंबे विलंब पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस देरी के कारण एडहॉक (तदर्थ) और अस्थायी नियुक्तियों पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ी है, जिससे शैक्षणिक कामकाज और शिक्षण-अधिगम (teaching-learning) का माहौल बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

प्रो. नेगी ने इस बात का उल्लेख किया कि पदों का विधिवत सृजन होने और विश्वविद्यालय व यूजीसी (UGC) के मानदंडों के अनुसार नियुक्तियां किए जाने के बावजूद, इन कॉलेजों में अभी तक नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।

डूटा ने निम्नलिखित मांगें की हैं:

* सभी मौजूदा शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों को तुरंत मंजूरी दी जाए।

* सभी बारह कॉलेजों में नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाए।

* इन संस्थानों में कार्यरत मौजूदा एडहॉक (तदर्थ) शिक्षकों को नियमित किया जाए।

डूटा सचिव, प्रो. बिमलेंदु तीर्थंकर ने भी इस बात को रेखांकित किया कि संबंधित कॉलेज अधिकारियों द्वारा इन पदों से जुड़े आवश्यक दस्तावेज उच्च शिक्षा निदेशालय को पहले ही सौंपे जा चुके हैं।

डूटा ने दृढ़ता से कहा कि किसी भी अन्य देरी से इन कॉलेजों में शैक्षणिक और प्रशासनिक संकट और गहरा जाएगा। उन्होंने दिल्ली सरकार से शिक्षकों, छात्रों और दिल्ली में उच्च शिक्षा के हित में तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

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