शेयर बाजार में निवेशकों की नजर सरकारी कंपनियों के नए ऑर्डर और कारोबारी विस्तार पर बनी रहती है। इसी बीच नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NBCC (India) Limited ने पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण शहरी विकास परियोजनाओं को लेकर राज्य सरकार और उसकी विभिन्न एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन परियोजनाओं में कोलकाता के ऐतिहासिक कॉलेज स्ट्रीट और टैंगरा के चाइना टाउन का पुनर्विकास, चंदननगर में रिवरफ्रंट डेवलपमेंट और हावड़ा व नवद्वीप में नदी घाटों का विकास शामिल है। कंपनी ने 12 नवंबर 2026 को नियामकीय जानकारी में छह MoU की पुष्टि की। इन समझौतों के जरिए NBCC को पश्चिम बंगाल में शहरी बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े कई कार्यों में भूमिका मिलेगी।
कॉलेज स्ट्रीट और चाइना टाउन का होगा पुनर्विकास ?
इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट इलाके का पुनर्विकास है। कॉलेज स्ट्रीट अपनी किताबों की दुकानों, पुस्तक बाजार और शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रसिद्ध है। योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र की मौजूदा पहचान को बनाए रखते हुए बुनियादी सुविधाओं और सार्वजनिक स्थानों को बेहतर बनाना है। इसके साथ ही टैंगरा स्थित चाइना टाउन का भी पुनर्विकास किया जाएगा। यह इलाका कोलकाता की चीनी समुदाय से जुड़ी विरासत और खानपान संस्कृति के लिए जाना जाता है। प्रस्तावित विकास में इसकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने पर जोर दिया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं में कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (KMDA) की भूमिका रहेगी।
चंदननगर, हावड़ा और नवद्वीप में नदी किनारे विकास ?
NBCC को पश्चिम बंगाल के दूसरे शहरों में भी विकास कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। चंदननगर में नगर निगम के साथ मिलकर रिवरफ्रंट डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके अलावा हावड़ा नगर निगम के साथ हावड़ा में नदी घाट और नवद्वीप नगरपालिका के साथ नवद्वीप में नदी घाट के विकास का काम किया जाएगा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य नदी किनारे के सार्वजनिक स्थानों को बेहतर बनाना और नागरिकों के लिए सुविधाएं विकसित करना है। सरकारी आवास और सार्वजनिक शौचालय भी परियोजना में शामिल
समझौतों के तहत NBCC को कुछ अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी मिली हैं।
सरकारी आवास: शहरी विकास एवं नगरपालिका मामलों के विभाग के लिए BMC क्षेत्र में सरकारी आवासों के पुनर्विकास की व्यवहार्यता का अध्ययन और संबंधित कार्य।
सार्वजनिक शौचालय: राज्य शहरी विकास एजेंसी (SUDA) के माध्यम से विभिन्न शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण।
इस तरह कंपनी को केवल बड़े पुनर्विकास प्रोजेक्ट ही नहीं, बल्कि नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्य भी सौंपे गए हैं।
NBCC को कैसे होगा फायदा?
NBCC इन परियोजनाओं को ‘डिपॉजिट वर्क बेसिस’ पर पूरा करेगी। इस व्यवस्था के तहत कंपनी को परियोजनाओं की वास्तविक लागत का भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वास्तविक परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत एजेंसी चार्ज मिलेगा। इस एजेंसी चार्ज पर GST अलग से लागू होगा हालांकि, इन छह MoU के लिए कुल परियोजना लागत या निश्चित ऑर्डर वैल्यू का खुलासा नहीं किया गया है। इसलिए इसे अभी ₹500 करोड़ या ₹1,000 करोड़ जैसे किसी निश्चित नए ऑर्डर के रूप में बताना सही नहीं होगा। परियोजनाओं की लागत और विस्तृत जानकारी बाद में सामने आ सकती है।
NBCC के कारोबार के लिए क्यों अहम हैं ये समझौते?
NBCC एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, निर्माण और रियल एस्टेट डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में काम करता है। कंपनी को सरकारी और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के प्रबंधन का अनुभव है। पश्चिम बंगाल में मिले ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए नए काम और एजेंसी फीस से आय अर्जित करने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। वहीं राज्य के लिए इनका उद्देश्य पुराने शहरी क्षेत्रों का आधुनिकीकरण, नदी किनारे सुविधाओं का विकास और नागरिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है।
निवेशकों की नजर आगे के ऑर्डर पर ?
NBCC के साथ हुए ये समझौते कंपनी की भविष्य की कारोबारी गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। लेकिन निवेशकों को यह समझना चाहिए कि MoU पर हस्ताक्षर होना और निश्चित मूल्य वाला निर्माण ऑर्डर मिलना एक जैसी बात नहीं है। वास्तविक वित्तीय लाभ परियोजनाओं की लागत, कार्यान्वयन, समयसीमा और कंपनी को मिलने वाली एजेंसी फीस पर निर्भर करेगा। कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ NBCC के ये समझौते कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कारोबार के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। आने वाले समय में परियोजनाओं की लागत और काम शुरू होने की जानकारी से इनके वित्तीय प्रभाव की बेहतर तस्वीर सामने आएगी।
