भारत में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने की सरकारी नीति अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मंच पर चर्चा का विषय बन गई है। कनाडा ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भारत से सरकारी भंडार में रखे चावल को एथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने को लेकर कई अहम सवाल पूछे हैं। कनाडा की ओर से उठाए गए इन सवालों का संबंध केवल चावल के इस्तेमाल से नहीं, बल्कि भारत की खाद्य सुरक्षा नीति, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली सरकारी सहायता से भी है।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, कनाडा ने भारत से वर्ष 2020-21 से लेकर अब तक सरकारी चावल भंडार से एथेनॉल उत्पादकों को उपलब्ध कराए गए चावल का विस्तृत ब्योरा मांगा है। इसके साथ ही यह जानने की कोशिश की गई है कि सरकार द्वारा खाद्यान्न भंडार से चावल निकालकर डिस्टिलरियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था WTO के खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के अनुरूप किस प्रकार है।
सरकारी चावल से एथेनॉल बनाने पर सवाल ?
भारत पिछले कुछ वर्षों से पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। इसका उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, विदेशी मुद्रा की बचत करना और स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों को प्रोत्साहित करना है। एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के साथ-साथ चावल और अन्य कृषि उत्पादों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी रणनीति के तहत भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पास उपलब्ध अतिरिक्त चावल को कुछ परिस्थितियों में एथेनॉल उत्पादकों को उपलब्ध कराया गया है। हालांकि, इस व्यवस्था पर कनाडा ने सवाल उठाया है कि सार्वजनिक भंडारण में रखे खाद्यान्न का इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन के लिए करना खाद्य सुरक्षा के निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप है या नहीं।
MSP और सरकारी खरीद पर भी मांगी जानकारी ?
कनाडा ने भारत से यह भी पूछा है कि सार्वजनिक भंडारण योजनाओं के अंतर्गत चावल की खरीद का लक्ष्य निर्धारित करते समय एथेनॉल उद्योग की संभावित मांग को ध्यान में रखा जाता है या नहीं। इसके अलावा, कनाडा ने FCI के चावल को डिस्टिलरियों को बेचे जाने वाले मूल्य की जानकारी मांगी है। वह यह भी जानना चाहता है कि इस चावल के उत्पादन और खरीद पर किसानों को मिलने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सहायता का विवरण WTO को किस तरीके से उपलब्ध कराया जाता है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि उत्पादों की सरकारी खरीद और किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के तहत निगरानी के दायरे में आती है।
भारत की एथेनॉल नीति के लिए क्यों अहम है यह मामला?
भारत की एथेनॉल मिश्रण योजना ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल की खपत कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा किसानों के लिए कृषि उत्पादों की अतिरिक्त मांग और चीनी उद्योग के लिए भी नए अवसर पैदा होते हैं। लेकिन सरकारी खाद्यान्न भंडार का उपयोग एथेनॉल उत्पादन में करने से खाद्य सुरक्षा और औद्योगिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी हो जाता है। विशेष रूप से तब, जब देश में चावल की उपलब्धता, कीमतों और घरेलू मांग को लेकर चुनौतियां सामने आती हैं।
आगे क्या हो सकता है?
WTO में कनाडा द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण भारत की कृषि खरीद नीति और एथेनॉल कार्यक्रम को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा बढ़ा सकता है। भारत को यह स्पष्ट करना पड़ सकता है कि सरकारी चावल का आवंटन किन परिस्थितियों में किया गया, उसकी कीमत कैसे निर्धारित हुई और किसानों को मिलने वाली MSP सहायता का हिसाब किस प्रकार रखा गया फिलहाल इस मामले का केंद्र भारत की खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित, ऊर्जा जरूरतों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के बीच संतुलन है। आने वाले समय में भारत की ओर से दिए जाने वाले जवाब से यह स्पष्ट होगा कि सरकारी चावल के एथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल को लेकर उठे सवालों पर देश अपना पक्ष किस तरह रखता है।






