चौथा अक्षर संवाददाता/नई दिल्ली
वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) के देशों को वैश्विक विमर्श और नीतिगत निर्णयों को दिशा देने में अपनी सामूहिक आवाज़ सशक्त बनानी होगी, आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ानी होगी तथा विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों तक समावेशी और न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित करनी होगी। यह बात भारत सरकार के विदेश राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने दक्षिण दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित उच्चस्तरीय नीतिगत संवाद – वैश्विक दक्षिण एक नई रणनीतिक साझेदारी की ओर के उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्तव्य देते हुए कही । उन्होंने पारंपरिक विकास सहयोग से आगे बढ़कर सह-विकास और साझा समाधान की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही, भारत-अफ्रीका साझेदारी को और मजबूत बनाने, संस्थागत सहयोग बढ़ाने तथा ज्ञान को ठोस नीतिगत परिणामों में परिवर्तित करने के लिए युवा शोधकर्ताओं और नीति-निर्माताओं की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।
नवंबर 2023 में आयोजित दूसरे ‘ वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ‘ में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण का स्मरण करते हुए श्री सिंह ने कहा कि वैश्विक दक्षिण अब अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपनी स्वतंत्र और सशक्त पहचान स्थापित कर रहा है। उन्होंने साझा चुनौतियों पर सामूहिक दृष्टिकोण विकसित करने, आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ाने तथा किफायती, व्यापक स्तर पर लागू किए जा सकने वाले और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास समाधान अपनाने के महत्त्व को रेखांकित किया। उभरती प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी क्षमता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य तकनीकी प्रगति का लाभ समावेशी होना चाहिए तथा वैश्विक दक्षिण के देशों की विकास संबंधी प्राथमिकताओं के अनुरूप उपलब्ध कराया जाना चाहिए। विदेश राज्य मंत्री ने विश्वविद्यालयों, चिंतन संस्थानों, शोधकर्ताओं, युवा पेशेवरों और नीति-निर्माताओं के बीच प्रभावी संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया, ताकि ज्ञान के आदान-प्रदान और नीतिगत नवाचार के लिए एक सशक्त तंत्र विकसित किया जा सके। दक्षिण-दक्षिण सहयोग को आगे बढ़ाने में दक्षिण ( विकास एवं ज्ञान साझाकरण पहल ) की बढ़ती भूमिका की सराहना करते हुए उन्होंने व्यावहारिक साझेदारियों और सामूहिक विकास में इसके योगदान को और सुदृढ़ करने का आह्वान किया। भारत के प्राचीन सभ्यतागत दर्शन ‘ वसुधैव कुटुम्बकम् ’—अर्थात् संपूर्ण विश्व एक परिवार है—का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सहयोग, परस्पर सीखने की भावना और एकजुटता ही सशक्त एवं दीर्घकालिक साझेदारियों का आधार हैं।
विशेष संबोधन देते हुए भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त महामहिम प्रो. अनिल सुखलाल ने वर्तमान वैश्विक अनिश्चितताओं को वैश्विक दक्षिण के लिए एक निर्णायक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि यह समय बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण में वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व को स्थापित करने का है। उन्होंने वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार, रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत बनाने तथा वैश्विक दक्षिण के देशों द्वारा अपने अनुभवों और दृष्टिकोणों के आधार पर ज्ञान एवं नीतिगत विचार विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए दक्षिण को एक महत्त्वपूर्ण मंच बताया। भारत में इरिट्रिया के राजदूत एवं भारत स्थित राजनयिक समुदाय के डीन, महामहिम श्री अलेम त्सेहाये वोल्डेमरियम ने भारत और अफ्रीका के बीच ऐतिहासिक एकजुटता तथा पारस्परिक सम्मान पर आधारित संबंधों को ठोस विकास साझेदारियों में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आर्थिक सहयोग, संपर्क सुविधाओं, बुनियादी ढाँचे के विकास और युवाओं की भागीदारी को इस दिशा में महत्त्वपूर्ण बताया। पारस्परिक सम्मान और साझा क्षमताओं पर आधारित विकास की वकालत करते हुए उन्होंने कहा, “ विकास को कभी भी केवल एक देश द्वारा दूसरे देश को दी जाने वाली सहायता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसका उद्देश्य अनुभवों को साझा करना, क्षमताओं का निर्माण करना और प्रत्येक देश की प्राथमिकताओं के अनुरूप अवसर सृजित करना होना चाहिए। ”
इससे पूर्व, स्वागत संबोधन में विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा ने वैश्विक दक्षिण के देशों से वैश्विक निर्णय-प्रक्रिया में नियमों का पालन करने वाले से ‘नियमों को आकार देने वाले बनने का आह्वान किया। उन्होंने 17 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दक्षिण के उद्घाटन का उल्लेख करते हुए ज्ञान के आदान-प्रदान और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकास समाधानों के माध्यम से दक्षिण-दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करने पर बल दिया। भारत के ‘ विकसित भारत 2047 ’ और अफ्रीका के एजेंडा 2063 के बीच सामंजस्य को रेखांकित करते हुए उन्होंने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और विकास वित्तपोषण को भारत-अफ्रीका साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया। उन्होंने अफ्रीकी राजनयिक मिशनों, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान करते हुए वैश्विक दक्षिण के भविष्य के निर्माण में युवाओं की निर्णायक भूमिका पर बल दिया।
अपने विशेष संबोधन में गेट्स फाउंडेशन, भारत की कंट्री डायरेक्टर सुश्री अर्चना व्यास ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि एवं खाद्य प्रणालियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा संस्थागत क्षमता निर्माण को भारत-अफ्रीका सहयोग के संभावनापूर्ण क्षेत्रों के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि प्रभावी विकास साझेदारियाँ संबंधित देशों के स्वामित्व एवं नेतृत्व, साझा समाधान विकसित करने और परस्पर सीखने के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने किफायती तथा व्यापक स्तर पर लागू किए जा सकने वाले समाधानों की आवश्यकता पर बल दिया। गेट्स फाउंडेशन की उत्प्रेरक भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने नवाचारों को व्यापक विकास परिणामों में बदलने के लिए संस्थागत सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए दक्षिण –वैश्विक दक्षिण उत्कृष्टता केंद्र के समन्वयक डॉ. राजन सुदेश रत्ना ने देशों की अपनी विकास प्राथमिकताओं, संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से संवाद को ठोस एवं क्रियान्वयन योग्य साझेदारियों में परिवर्तित करने की दक्षिण की प्रतिबद्धता दोहराई। ऋग्वेद के संदेश ‘संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्’ का उल्लेख करते हुए उन्होंने दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए सामूहिकता, संवाद और साझा संकल्प की भावना को आवश्यक बताया। उन्होंने विदेश मंत्रालय, राजनयिक समुदाय, विकास साझेदारों, शैक्षणिक संस्थानों, आरआईएस नेतृत्व तथा युवा प्रतिभागियों के योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया।
आरआईएस-दक्षिण द्वारा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से 17–18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित इस दो दिवसीय उच्चस्तरीय नीतिगत संवाद में राजनयिक, नीति-निर्माता, शोधकर्ता, विकास क्षेत्र के विशेषज्ञ तथा शैक्षणिक और सहयोगी संस्थानों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। संवाद का प्रमुख उद्देश्य दक्षिण-दक्षिण सहयोग को सशक्त बनाना तथा विशेष रूप से भारत-अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के नए आयामों पर विचार-विमर्श करना है। इसके अंतर्गत सामूहिक कार्रवाई की संभावनाओं की पहचान, संस्थागत सहयोग को गहरा करने तथा साझा विकास प्राथमिकताओं को व्यावहारिक साझेदारियों में परिवर्तित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।






